ਓਟਵਾ-ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਕਿਨਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਮਤਾ 117 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 204 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ, ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕੁਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪਿਏਰ ਪੌਲੀਏਵਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹਮਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
