ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦਿਓਲ)-ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ’ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ’ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਬਣਾਉਣ) ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ‘ ਨੇ 2022 ਗੋਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਉਧਰ ‘ਆਪ‘ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਥਿਤ ‘ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ‘ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿਚ ‘ਆਪ‘ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਗ਼ਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ‘ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ‘ਆਪ‘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗ਼ਦੀ ਖਰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ‘ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।‘‘
