ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਘਪਲੇ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ-ਕੋ ਵਿਵਸਥਾ’
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ‘ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ-ਕੋ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾਅਵਾ
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ/ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 182(1) ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 182 (ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ 4)
