ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ
ਆਖਰ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ । ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜੋ ਕਿ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਆਗੂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ ਵਰਤੋਂ ਗਰਦਾਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਉਪਰੰਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਨਵੀ ਆਬਾਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲ 864 ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 849 ਸਟੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਦੇਣ, ਸਟੋਰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਹਲਣ, ਘਰ ਘਰ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇ ਸੈਕਸੈਨਾ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਣਬਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 144 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਅਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ 29 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਚਾਰੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਇਟ ਖੜਿਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਗਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਅੱਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਕੇਵਲ ਜਬਰੀ ਬਣਾਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿਛੋਂ ਆਪ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ‘ਦਹਾੜਦੇ‘ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕ ਨਾਮ ਨਹੀ, ਇਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਆਗੂ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ….
ਉਂਜ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹਨ।
