ਕੈਲਗਰੀ-ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੂੰ ਓਟਵਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਕਰਨ, ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਲ ਮਿਉਂਸਪਲਟੀਆਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲਟੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨੇ ਯੂਸੀਪੀ ਬਿੱਲ ‘ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ’ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਟਲਤਾ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
