ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੇ ਬੀਸੀ N4P ਦੀ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ“ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਲੀ ਹੋਏ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਕੋਰੋਨਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ 2511 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ“ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪੱਖ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਉਣੀ ਸੰਖਿਆ ਨੇ ਬੀਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਲਈ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ“ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾ-ਜ਼ਿਦ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ“ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਛਾਪ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਕੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ“ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਗਿਰੋਹ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ“ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ “ਦੁਹਰਾਅ“ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੀ ਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਾਰਜ ਹਾਰਵੀ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ“ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ“ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ R3MP ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਕਰਾਇਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤੱਥ ਜੱਗਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ“ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ੍ਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀ ਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਚਮੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ“ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਸਗੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੀ 23 N4P ਸਕਾਈਟਰੇਨ ਬਲੂਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ“ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਗਲੀ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ“ ਸਪਲਾਈ ਸਹੂਲਤ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅੱਡਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬੀਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
