ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ-ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜੇਲ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾਂ, 7 ਜ਼ਿਲਾ ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲਾਂ) ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 448 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 37 ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ੩ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲਾਂ) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਨੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।