ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ

0
15

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 212 ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਛੇ ਨਾਮ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਦੀਵਰ ਪਾਂਡੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਾਧਰ ਰਹਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ-ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ-ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 212 ਨਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।‘‘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।‘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਏ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ‘ਬਹੁਮਤ‘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੇਗੀ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ।