ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ
ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਗਾਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਲਖੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਂਗ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹ ਜਿਥੇ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਉਥੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਬਿਆਨਜ਼ਬਾਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਉਪਜ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਨ ਐਸ ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਮਦਰਦ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਉਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਏਕੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।
