ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਉਧਰ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,241 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243-ਈ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ।
© Punjab Link Paper