ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੱਚ…
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਟਾਇਆ। ਇਸੇ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਲਗਪਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਥਾਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2003 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਬਰ ਨੇ 1526 ਵਿਚ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋ 1528 ਵਿਚ ਆਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਮ ਵਜੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਸੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਣ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ‘ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ‘ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1950 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। 25 ਸਤੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਵਿਚ ਬੇਗਮ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ 1986 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2002 ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਨੁਮਾਂ ਦਾਗ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਯੁਧਿਆ ਵਿਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਪਗ 8 ਹਜਾਰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਯੁਧਿਆ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਚਹੁੰ ਮੱਠਾਂ-ਦਵਾਰਕਾ ( ਗੁਜਰਾਤ), ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ( ਉਤਰਾਖੰਡ), ਪੁਰੀ (ਉਡੀਸ਼ਾ) ਤੇ ਸ੍ਰਿੰਗੜੀ (ਕਰਨਾਟਕ) ਦੇ ਚਹੁੰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਆਯੁਧਿਆ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਰਸਮ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਿਰਵਾਹ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਥੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਾਂਗ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਕਦਾਚਿਤ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ , ਉਥੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? ਸਿਆਸੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕ ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ? ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੋੜਨਾ ਨਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ..
