ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ’ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐਸਮਾ (ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ‘ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ‘ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ’ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ‘ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਲਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ‘ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
